पीक विमा योजनेची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने डिजीक्लेम ही डिजिटल सुविधा सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे दाव्यांचा निपटारा जलद होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे विमा दावे अधिक जलद आणि पारदर्शकपणे मिळण्यास मदत होईल अशी …
जालना जिल्हा: मोसंबी व इतर फळांचे प्रमुख उत्पादक महाराष्ट्र राज्यातील जालना जिल्हा मोसंबी, द्राक्षे, डाळिंब आणि इतर फळांच्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादनासाठी ओळखला जातो. सरकार शेतकऱ्यांना पीक विमा भरण्याची सुविधा देते आणि शेतकऱ्यांच्या फळबागांचे …
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक 6,000 रुपयांची मदत जाहीर केली महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. 9) सादर केला. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने’च्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी …
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांचा वाढदिवसानिमित्त, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेच्या तेराव्या हप्त्याचे वितरण केले. परंतु, अजुनही ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांची KYC (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) प्रक्रीया …
कोकण आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा आणि चंदगड तालुक्यातील काजू शेतकऱ्यांसाठी सरकारने काजू पीक विकास योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेचा उद्देश उत्पादकता सुधारण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी – लागवड, प्रक्रिया आणि विपणन यावर मार्गदर्शन …
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना: आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी गेम चेंजर बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने सुरू केलेली योजना आहे. जमिनीतील ओलावा …
भारतातील शेतकरी शतकानुशतके शेतीच्या पारंपरिक पद्धती वापरत आहेत, ज्या कालांतराने प्रभावी ठरल्या आहेत. तथापि, आधुनिक शेती तंत्राच्या आगमनाने, शेतकरी कृत्रिम खते, कीटकनाशके आणि इतर रसायनांचा वापर करू लागले आहेत, जे केवळ पर्यावरणास हानिकारक …
महाराष्ट्रात शेती हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे आणि शेतकऱ्यांना दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि पीक अपयश यासारख्या असंख्य आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि त्यांचे कृषी उपक्रम चालवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची …
शेती हा आपल्या देशाचा कणा आहे आणि त्याच्या वाढीचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. केंद्राने सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी 100 कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना प्रगत सिंचन प्रणाली वापरण्यासाठी अनुदान देईल ज्यामुळे …
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (POCRA) ने पोकरा योजनेंतर्गत काम पूर्ण केलेल्या शेतकर्‍यांच्या खात्यात 321 कोटी रुपयांहून अधिक थेट अनुदानावर प्रक्रिया केली आहे. काम पूर्ण होऊन सहा महिने उलटूनही अनुदान रोखल्याबद्दल संताप व्यक्त …