भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच घोषणा केली आहे की केंद्र सरकार देशातील कृषी क्षेत्रात नैसर्गिक शेतीवर भर देणार आहे. येत्या तीन वर्षात जवळपास 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास मदत करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
अलीकडच्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की सरकार शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन नैसर्गिक शेती किंवा सेंद्रिय पद्धती वापरून पारंपारिक शेतीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे सोपे व्हावे यासाठी कृषी कर्जाची मर्यादाही 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
शेती आणि कापड व्यतिरिक्त इतर सामग्रीसाठी मूलभूत सीमा शुल्क 21% वरून 13% पर्यंत कमी केले आहे.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन
केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे जैविक, सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी काम करत आहेत. रासायनिक खतांचा कमीत कमी वापर करून शेतीचा खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. पिकांमध्ये वैविध्य आणून, मातीची गुणवत्ता सुधारली जाते आणि शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपारिक शेतीवर अवलंबून न राहता नगदी पिके आणि मातीची गुणवत्ता लक्षात घेऊन त्यांचा व्यवसाय वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
अधिक फायद्यासाठी साठवण क्षमतेत वाढ
कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता वाढवण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. सरकारने कापसासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) कार्यक्रमाची योजना आखली असून, शेतकऱ्यांना साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल. ज्या गावात सहकारी संस्था, प्राथमिक मत्स्यसंस्था, दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन झाल्या नाहीत, त्या गावांमध्ये येत्या पाच वर्षांत या सुविधा उपलब्ध होतील.
मच्छीमारांसाठी नवीन योजना
अर्थमंत्र्यांनी मच्छीमार, मासे विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी नवीन योजना जाहीर केली. या गटांना सक्षम करणे आणि मूल्य पुरवठा साखळी सुधारणे आणि बाजारपेठेचा विस्तार करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
कृषी प्रवेगक निधी (Agriculture Accelerator Fund)
केंद्र सरकारने कृषी उत्पादनांशी संबंधित स्टार्टअपसाठी एक नवीन कल्पना आणली आहे. अशा स्टार्टअप्सना प्राधान्य दिले जाईल आणि तरुण आणि उद्योजकांमध्ये कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार केला जाईल. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन यावर भर दिला जाईल, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
शेवटी, भारत सरकारने नैसर्गिक शेतीवर भर दिल्याने देशातील कृषी क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. कर्जमर्यादा आणि साठवणूक क्षमता, मच्छीमारांसाठी नवीन योजना आणि अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड यामुळे शेतकऱ्यांना सशक्त बनवले जाईल आणि त्यांचा व्यवसाय शाश्वत आणि फायदेशीर मार्गाने जोपासण्यात मदत होईल. रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे आणि पिकांमध्ये वैविध्य आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट देखील मातीच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणेल, ज्यामुळे कृषी क्षेत्र अधिक पर्यावरणास अनुकूल होईल.