राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक 6,000 रुपयांची मदत जाहीर केली
महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. 9) सादर केला. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने’च्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 6,000 रुपये देणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या योजनेच्या घोषणेसह कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या. या लेखात आपण अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्रासाठीच्या प्रमुख तरतुदींची चर्चा करणार आहोत.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या 6,000 रुपयांच्या अनुदानावर राज्य सरकार दरवर्षी 6,000 रुपये अतिरिक्त देणार आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना एकूण 12,000 रुपये वार्षिक मिळणार आहेत. या योजनेसाठी राज्य सरकारने 6,900 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी इतर तरतुदी:
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी इतर तरतुदींचाही समावेश आहे:
- शेतकऱ्यांच्या विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार
- गोपीनाथ मुंडे अपघात योजना राज्यात राबविण्यात येणार
- सेंद्रिय शेतीसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली
- शेळी-मेंढी पालनासाठी बिनव्याजी कर्जासाठी राज्य सरकारने 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली
- ८६ हजार कृषी पंपांना तात्काळ वीज जोडणी दिली जाणार
- कोकणातील नदीजोड प्रकल्पातून ही नदी मराठवाड्यातून आणली जाणार
- धान उत्पादकांना हेक्टरी 15 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार
निष्कर्ष
2023 च्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या घोषणेसह कृषी क्षेत्रासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या योजनेमुळे, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या 6,000 रुपयांच्या अनुदानावर वर्षाला अतिरिक्त 6,000 रुपये देणार आहे. याशिवाय शेळी-मेंढी पालनासाठी बिनव्याजी कर्ज आणि धान उत्पादकांना मदत यासारख्या इतर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींमुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला फायदा होईल आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.