भारतातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत कारण द्राक्षांचा बाजारभाव 20 रुपये प्रती किलो इतका घसरला आहे. बांगलादेशने द्राक्षांवर आयात शुल्क वाढवल्यानंतर किंमतींमध्ये ही घसरण झाली, ज्यामुळे बाजारभाव पन्नास टक्क्यांहून अधिक घसरले. त्यामुळे भारतीय द्राक्ष उत्पादकांना आर्थिक फटका बसला असून, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आपल्या पिकांच्या भवितव्याबाबत चिंतेत आहेत.
द्राक्ष लागवडीचा भारतीय शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
भारतीय द्राक्ष उत्पादकांना त्यांची पिके वाढवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, ज्यामध्ये आवश्यक मजुरांचा अभाव आणि द्राक्षाच्या झाडांवर रासायनिक खतांचा परिणाम यांचा समावेश होतो. सतत बदलणाऱ्या हवामानाचा द्राक्ष पिकांवरही परिणाम होतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा खर्चिक प्रयत्न होतो. उदाहरणार्थ, एक एकर द्राक्षे पिकवण्यासाठी अडीच ते तीन लाख रुपये खर्च येतो, तर सात एकर द्राक्षांसाठी वीस ते एकवीस लाख रुपये खर्च येतो.
बांगलादेश आयात शुल्काचा द्राक्षांच्या किमतीवर परिणाम
व्यापारी वर्गानेही कमी दराने द्राक्ष खरेदी केल्याने द्राक्षांचा बाजारभाव ५० ते ५५ रुपये प्रतिकिलो राहण्याची अपेक्षा होती. मात्र, बांगलादेशने आयात शुल्कात वाढ केल्याने द्राक्षांचा भाव 20 ते 25 रुपये किलोपर्यंत घसरला आहे. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादकांना खर्च भागवणे कठीण झाले असून, द्राक्षाची लागवड सुरू ठेवायची की नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
शेतकरी संघटनेचे आंदोलन
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आज राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवक प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकच्या दिंडोरी तालुक्यातून जाणाऱ्या सुरत-शिर्डी महामार्गावर ठिय्या आंदोलन सुरू झाले. शेतकऱ्यांनी गळ्यात द्राक्षे आणि कांद्याचे हार घातले आणि संताप व्यक्त करण्यासाठी कांदे व द्राक्षे रस्त्यावर फेकून दिली.
निष्कर्ष
बांगलादेशने द्राक्षांवर आयात शुल्क वाढवल्याने भारतातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. बाजारभावातील घसरणीमुळे द्राक्ष उत्पादकांची आर्थिक अडचण झाली असून अनेकजण द्राक्ष लागवडीच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. केंद्र सरकारने त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देऊन तोडगा काढावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेकडून होत आहे. द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.