महाराष्ट्रात शेती हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे आणि शेतकऱ्यांना दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि पीक अपयश यासारख्या असंख्य आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि त्यांचे कृषी उपक्रम चालवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज आहे. या संदर्भात शासनाने राज्यात महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यातील शेतकर्‍यांना त्यांचे अल्पकालीन पीक कर्ज फेडण्यास मदत करणे आणि त्यांना वेळेवर परतफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हे आहे.
परिस्थितीचा आढावा
राज्यात एकूण 153 लाख शेतकरी आहेत आणि ते शेतकरी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज आणि शेतीशी संबंधित कामांसाठी कर्ज घेतात. मात्र, राज्याच्या विविध भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि राज्याच्या काही भागात अवकाळी पावसामुळे 2015-16 ते 2018-19 या चार वर्षांत शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. परिणामी, शेतकरी दिवाळखोर बनतात, ज्यामुळे कर्जाचे दुष्टचक्र आणि शेतीच्या कामासाठी नवीन पीक कर्ज घेण्यास अडचणी येतात.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा शुभारंभ
2019 च्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची परतफेड करण्यास मदत करण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली. नियमितपणे पैसे देणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2020 मध्ये 50,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर ऑफर देण्यात आली होती. तथापि, कोविड-19 महामारीमुळे, राज्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे हे आश्वासन पूर्ण करणे शक्य झाले नाही.
प्रोत्साहनाची तरतूद
2022 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, सरकारने म्हटले आहे की जे शेतकरी 2022-23 मध्ये पिकांसाठी वेळेवर कर्जाची परतफेड करतात त्यांना 50,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम मिळू शकते. हे पिकांसाठीच्या छोट्या कर्जांना लागू होते आणि संपूर्ण रक्कम परत करावी लागते.
योजनेची अंमलबजावणी
सरकारने प्रोत्साहन लाभ योजनेंतर्गत महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला मान्यता दिली आहे. सन 2017-18 ते 2019-20 या कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज उचलले आणि नियमितपणे परतफेड केली त्यांना या योजनेसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
जे शेतकरी 2018-19 किंवा 2019-20 या वर्षांमध्ये कर्ज परतफेडीच्या देय तारखेपूर्वी त्यांच्या अल्पकालीन पीक कर्जाची पूर्ण (मुद्दल + व्याज) परतफेड करतील ते प्रति वर्ष कमाल 50,000 रुपये प्रोत्साहनपर रकमेसाठी पात्र असतील.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनपर रांगेची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून, पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेप्रमाणेच त्याची अंमलबजावणी ऑनलाइन केली जाईल. कर्जमाफीच्या लाभासाठी केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच विचारात घेतले जाईल आणि त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सहकारी संस्थांचा विचार केला जाईल. सदर योजनेच्या एकूण निधीपैकी जास्तीत जास्त 0.25% रक्कम प्रकल्प अंमलबजावणी खर्चासाठी प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी हे जाणून घ्या
निष्कर्ष
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही एक सरकारी योजना आहे ज्याचा उद्देश त्यांच्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आहे. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे ज्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक अडचणींवर मात करता येईल आणि त्यांची शेतीविषयक कामे सहजतेने सुरू ठेवता येतील. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा व कर्जाची वेळेवर परतफेड करून लाभ घ्यावा.