वादळ, पूर आणि पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (पीएम फसल विमा योजना) सुरू केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षिततेचे जाळे म्हणून काम करते आणि त्यांचे नुकसान भरून काढण्यास मदत करते. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील अनेक शेतकरी अतिवृष्टी किंवा दुष्काळाने त्रस्त झाले आहेत. राज्य सरकार या शेतकऱ्यांना पीएम फसल विमा योजनेद्वारे भरपाई देऊन दिलासा देत आहेत.
पीक विमा प्रक्रिया सुलभ होणार
पीएम फसल विमा योजनेने हजारो शेतकऱ्यांना पीक निकामी झाल्यास आर्थिक सुरक्षा प्रदान केली असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांनी म्हटले आहे. भारत सरकार शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काम करत आहे, जेणेकरून ते कोणत्याही अडचणीशिवाय माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतील.
शेतकऱ्यांना एकरकमी पेमेंट
राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना योग्य लाभ देण्यासाठी लवकर पावले उचलेल. शेतकर्‍यांचे दावे भरताना सर्व पात्र अर्जांसाठी एकसमान पेमेंट केले जाईल. ही प्रक्रिया सोपी आणि सोइस्कर करण्याचा सरकारचा हेतू आहे.
पीएम फसल विमा योजनेअंतर्गत विम्याचा दावा कसा करावा
पीएम फसल विमा योजनेंतर्गत पीक नुकसान भरपाईचा दावा करण्यासाठी, शेतकर्‍यांनी पीक निकामी झाल्यानंतर 72 तासांच्या आत विमा कंपनी किंवा कृषी विभागाला माहिती देणे आवश्यक आहे. यानंतर, शेतकऱ्याने पिकाची माहिती, नुकसानीचे प्रमाण आणि नुकसानीचे कारण असलेला अर्ज भरावा. विमा पॉलिसीची छायाप्रत देखील प्रदान करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी आणि कृषी विभागाचे अधिकारी नुकसानीचे मूल्यांकन करतील आणि सर्वकाही व्यवस्थित असल्यास, विमा दाव्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करतील.
पीएम फसल विमा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत मिळालेली भरपाई
2016 मध्ये संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पीएम फसल विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. तेव्हापासून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना १,२५,६६२ कोटी रुपयांचे दावे अदा करण्यात आले आहेत. 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत, शेतकऱ्यांनी पीक विम्याच्या प्रीमियममध्ये एकूण 25,186 कोटी रुपये विमा कंपनीला भरले आहेत.
पीएम फसल विमा योजना भारतातील शेतकर्‍यांसाठी सुरक्षा जाळी प्रदान करते आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या प्रसंगी त्यांचे नुकसान भरून काढण्यास मदत करते. शेतकर्‍यांसाठी नुकसान भरपाईचा दावा करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकार काम करत आहे.